कामदार जापान पठाउन नसक्ने म्यानपावर एजेन्सी रद्द हुने

विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, असोज १४-जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको माग ल्याउन नसकेका अधिकांस म्यानपावर कम्पनीको अनुमति रद्द हुने भएको छ।

अनुमति पाएका एक सय ७१ कम्पनीमध्ये १२ ले मात्र कामदारको माग ल्याएकाले बाँकीको अनुमति रद्द हुने भएको हो। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले यससम्बन्धि जारी निर्देशिकामा एक वर्षमा कामदारको माग नल्याउने कम्पनी खारेज हुने प्रावधान छ। अनुमति दिएको १० महिना पुगिसकेको छ।

'अहिलेसम्म १२ म्यानपावर कम्पनीले मात्र कामदारको माग ल्याएका छन्,' वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशिनाथ मरासिनीले नागरिकसँग भने' एक वर्षभित्रमा कामदार नल्याए अनुमति रद्ध हुनेछ।'

विभागका अनुसार यी कम्पनीले ३ सय ११ कामदारको माग ल्याएका छन्। कामदारको माग ल्याएकामध्ये अहिलेसम्म सात जना मात्र जापान गएका छन्। सबैभन्दा पहिला कामदारको माग ल्याएको सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिजले सात कामदार पठाएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया लामो भएकोले धेरै कामदार जान नसकेको बताए।

'कामदारको माग ल्याउनदेखि पठाउनसम्म ६ महिनाको अवधि लाग्छ। त्यसैले कामदारको माग आएपनि कम मात्र गएका हुन्,' उनले भने, 'सही कामदारलाई मात्र लैजाने भएकोले लामो प्रक्रिया लाग्नु स्वभाविक हो।'

खनालका अनुसार जापान जानको लागि योग्य कामदार नपाउँदा धेरै समय लाग्ने गरेको छ। आर्कषक तलब सुविधा भएपनि कडा प्रावधान र जापानी भाषा जानेका योग्य कामदारको अभाव छ। म्यानपावरले ल्याएको मागमा अधिकांश कृषि क्षेत्रको रहेको छ भने मासिक प्रशिक्षार्थीको रुपमा १ लाखसम्म तलब पाउँछन्।

'योग्य कामदार पाउनै मुस्किल भएको छ,' उनले भने, 'जापानी भाषामा ज्ञान भएको र जापान गएपछि काम गर्नसक्ने व्यक्ति आवश्यक हुन्छ।' उनको कम्पनी फ्युजन इन्टरनेशनलले २६ जनाको कामदारको माग आएकोमा २४ कामदार मात्र छनौट भए।
'कामदारको माग भएको सूचना आएपछि एक सय जना अन्तर्वार्ताको लागि आएका थिए,' उनले भने, 'तर योग्य कामदार पाउनै नसकेर २४ जना मात्र छनौट भए।'

निर्देशिकामा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि कार्यरत हुनुपर्ने, दुई वर्ष कार्यरत रहेको प्रमाणित सरकार वा व्यवसायी संस्थाबाट गराउनुपर्ने, जापानी भाषा तथा संस्कृतिका सम्वन्धमा न्यूनतम जानकारी हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ।

प्रशिक्षार्थी कामदारमा जानेले तालिम अवधि सकिएपछि अनिवार्य रुपमा नेपाल फर्किने प्रतिवद्धता(कबुलियत) कामदार पठाउने संस्थामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

'कामदार पठाउँदा सचेत नभएमा कम्पनीनै कालोसुचीमा पर्नसक्छ,' उनले भने, 'त्यसैले यस्ता प्रक्रियाहरुले समेत कामदार पठाउन लामो समय लागेको हो।'

खनालका अनुसार खाडी मुलुकमा कामदार पठाएका म्यानपावरका लागि राम्रो गन्तब्य भने होइन। खाडी मुलुकमा सजिलै कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीका लागि जापान झझन्टिलो छ। सन् २००३मा सरकार र जापान बीच प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सहमति भएको थियो। सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिएको थियो। तर महासंघले सन् २००९ पछि कामदार पठाएको थियो। महासंघले अहिलेसम्म २० कामदार समेत जापान पठाउन सकेको छैन।

पचास हजार शुल्क कम
प्रशिक्षार्थी कामदार जान पचास हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने प्रावधान लागु गर्न कठिन भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। निर्देशिकामा जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन(जिट्को) मार्फत जापान कामदार पठाउन प्रवर्द्धन खर्च वापत म्यानपावर कम्पनीले यो रकम लिन पाउने प्रावधान राखेको छ।

'यो शुल्कमा कामदार पठाउन सकिने अवस्था छैन,' खनालले भने, 'सीमा भित्र बस्ने म्यानपावर कम्पनी धेरै कम छन्।' यो भन्दा बढी शुल्क लिने र दिने दुबैलाई कारवाही गर्ने उल्लेख छ। यो खर्चमा जापानी पक्षले तोके बमोजिम कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्व प्रस्थान भाषा संस्कृत सम्वन्धि शुल्क कामदारको अनुगमन बजार व्यवस्थापन खर्च समावेश छन्। यसमा टिकट खर्च र भिसा शुल्क जोडिएको छैन।